अपराध और राजनीति

लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, लगता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ताकत तो है सबकी भागीदारी लेकिन अपराधियों के मैदान में आ जाने से इसका प्रभामंडल हल्का हो गया है। अपराधियों ने अपने अपराधों की कालिख से बचने के लिए राजनीति की चमक का सहारा ले लिया है। पहले राजनीति के धुरंधरों ने राजनीति में उनका इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें लगा कि इनकी मदद की बजाय क्यों न ख़ुद ही कमान संभाली जाए। अब आलम यह है कि ये एकाकार हो चुके हैं। इन्हें अलग करना कठिन हो गया है। अपराधी भी एक से एक। किसी पर बलात्कार तो किसी पर हत्या, किसी पर लूटमार तो किसी पर आगजनी, किसी पर भ्रष्टाचार तो किसी पर स्मगलिंग जैसे आरोप हैं। आंकड़े बताते हैं कि चुने गए उम्मीदवारों में १७ से २० प्रतिशत उम्मीदवार अपराधी होते हैं।

अब इन अपराधियों का क्या किया जाए। कानून में बदलाव किया जाए या और नए कानून बनाये जायें? निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायलय तक सबके लिए यह समस्या बन गई है कि किस प्रकार इन्हें रोका जाए? लेकिन जिन्हें सबसे ज्यादा परेशां होना चाहिए वे उतने गंभीर नहीं हैं। वे हैं राजनीतिक दल। लोकतंत्र को मजबूत बनने की हिमायती पार्टियों पर इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वे ऐसे लोगों को टिकट न दें जिनकी छवि या कार्य आपराधिक हैं। एक तरफ़ तो साफ़ सुथरी राजनीति की वकालत करती हैं और दूसरी तरफ़ जब टिकट देने का समय आता है तो कई नामी गिरामी अपराधियों को अपना उम्मीदवार बना देती हैं। जहाँ तक जनता का सवाल है तो वह कुछ विकल्पहीनता के मारे तो कुछ अपने स्वार्थ की खातिर तो कुछ भय के चलते अपराधियों को विधान सभाओं से लेकर संसद तक पहुँचा देती है।

दरअसल चुनावी सुधारों का ढोल तो सभी पीटते हैं किंतु बेसुरे होकर। यही कारण है कि रात दिन चलने के बावजूद चंद कदम ही पहुँच पाते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे पर दोषारोपण कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा हुआ मान लेती हैं। जनता का तो हाल यह है कि कोऊ नृप होहिं हमें का हानि। लेकिन यही हाल रहा तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति भय का पर्याय बन जायेगी। लोकतंत्र को बचाना है तो पार्टियों को, जनता को और कानून को इस मुताबिक बनाना और बनना पड़ेगा कि अपराधियों को इस सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं मिल सके।